.jpg)
फागुन
१ काठमाडौँ । फागुन १ गते सरकारले देशैभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सगैँ हिजो
माघ २९ गते सुचना सहित देशैभरी सार्वजनिक विदा भनि घोषणा गरेको थीयो। माओवादी जनयुद्ध सुरू भएको दिनलाई राष्ट्रिय जनयुद्ध
दिवसको अवसरमा देशैभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो।
यसअघि
कर्णाली र बागमती प्रदेश सरकारलेमात्र जनयुद्ध दिवसको दिन पारेर बिदा दिने निर्णय गरेका थिए बागमती
प्रदेशले देशको राजधानि काठमाडौमा चाही विदा नदिने भन्ने थियो तर हिजो समंग्रमा
देशैभर बिदाको घोषणा गरियो।
२०५२ साल
फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) युद्ध सुरू गरेको थियो।
सरकारको यस
विदा दिने निर्णयमा केहीले तीव्र असन्तुष्ट जनाएका छन्। असन्तुष्टि जनाउदै सामाजिक
सञ्जालमा आलोचना पनि गरेका छन ।
राप्रपा
नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारको यो निर्णय आपत्तिजनक भएको भएको सामाजिक सञ्जाल
मार्फत व्यक्त छन्। उनले लेखेखआ छन-२०४७ सालको
संविधान र राज्यविरूद्ध माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह सुरू गरेको दिनको सम्झनामा
फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक छ। हजारौं निर्दोषको
ज्यान लिने माओवादी आतंक र हिंसा राष्ट्रिय पर्व हुन सक्दैन। राजा र हिन्दु
राष्ट्र पक्षधर पार्टी कुन मुखले सरकारमा बसिरहेको छ?
संविधानविद भिमार्जुन आचार्य लेख्छन-यो त कार्यकारी शक्तिको
अधिक दुरूपयोग र स्वेच्छाचारी काम भयो। सशस्त्र द्वन्द्व एउटा सभ्य समाज र कानुनी
राज्यमा कहिल्यै दिवस हुन सक्दैन। अब द्वन्द्व पीडितले
न्याय पाउँछन् भन्ने पनि केही रहेन। यति बेला सत्ता गठबन्धनका अरू घटकहरू कहाँ छन, त्यो जान्न मन लाग्यो !
त्यस्तै
अधिवक्ता बुद्धि कार्कीले नेतृत्वमा भएको बेला धेरैले पचाउन नसकेको 'जनयुद्ध' सुरू गरेको दिनलाई 'राष्ट्रिय दिवस' बनाएर सबैको टाउकोमा जबर्जस्ती
थोपरेको भनेका छन्।
अर्को तर्फ योगेश भट्टराई (एमाले नेता, सांसद) लेख्छन -२००७
सालदेखिका सबै क्रान्ति, आन्दोलन तथा विद्रोहको समस्टी र उच्चतम सफलता तथा
गौरव स्वरूप गणतन्त्र र संविधान दिवस मानिँदै आएको छ। अरू सबै यसकै अधिनस्थ हुन्।
फेरि अलगअलग बिदा किन? मुलुकलाई अनावश्यक वैचारिक ध्रुवीकरणमा नफसाऔं।
त्यस्तै रामहरि खतिवडा – सांसदले लेखेका छन-अति भो बिदा, अति। अब विवाह, ब्रतबन्ध र सत्य नारायणको पूजा लगाउन अनि श्रीमती माइत जाँदा पनि बिदा देऊ।
