जेठ १६, काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि 'उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा' नारा दिई कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने गरी बजेट ल्याएको छ भने बीउ खरीद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरण खरीदबाहेकमा दिइँदै आएको सबै अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित हुनेगरी सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका केही निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । सोमबार आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउन भन्दै संघीय सरकार मातहतका निकायलाई खारेजी, पुनर्संरचना तथा गाभिने बताएका छन ।
जसअन्तर्गत कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ भने बजेटमा फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई पनि प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा खाद्य आयात-निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय र सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई गाभी एउटै कार्यालय बनाइने घोषणा भएको छ । एउटै बनाई यी कार्यालयलाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मातहत सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको छ ।
यसैगरी सरकारले कपास विकास समिति र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेजी गर्ने बजेटमा जनाईएको छ।
- न्युज बहार संवाददाता
