फागुन ९, काठमाडौं । राइड सेयरिङ सम्बन्धित
काम गर्नेहरुले अब मोटरसाइकलमा मोबाइल होल्डर र स्ट्यान्ड राख्न पाउने भएका छन् ।
उच्च अदालत पाटनले आज जारी गरेको परमादेशमा मोटरसाइकलमा मोबाइल होल्डर र हेल्मेटमा
क्यामरा राख्न नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ
।
यातायात
व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दुर्घटना बढेको भन्दै सबैको सहमतिमा ट्राफिक प्रहरीले
मोटरसाइकलमा मोबाइल स्ट्यान्ड राख्न नदिने नियम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
अर्को तर्फ सवारी साधनाई मोडिफिकेसन गर्न नपाइने तर्क गरेर यस्तो प्रयोगमा रोक
लगाइएको थियो । ट्राफिकको यो कदम विरुद्ध डेभिड
चौधरी (सजिलो साथी प्रालि) र आर्यनराज पाण्डेले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
स्ट्यान्ड र गोप्रो क्यामेरा प्रयोग गर्नेमाथि जरिबाना पनि नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ । सरकारले नियम नमान्नेलाई पाँच सयदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो । यस विषयमा अदालतले भने यस्तो जरिबाना गर्न रोक्नुपर्ने भन्दै निवेदकले गरेको माग समसामयिकजायज र कानून अनुकूल नै देखिएको ठहर गरेको छ ।