साउन २, काठमाडौँ। बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न जाने टिपरसँग शुल्क उठाउने र नदिए अवरोध गर्ने स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सोमबार
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले दिएको रिटमा यस्तो
आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने ‘काठमाडौंको फोहोर बोकेका टिपरसँग शुल्क उठाउने स्थानीय तहको निर्णय विरूद्ध परेको रिटमा रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भएको छ।’
फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले यही आइतबार ककनी गाउँपालिका, संघीय मामिला, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सहरी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरेको थियो।
