जेठ ११, काठमाडौँ
। सङ्घीय सरकारप्रति पुनः काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन
शाहले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
केन्द्र
सरकारले प्लास्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा
प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा ध्यान नदिएको उनले गुनासो गरेका छन ।
मेयर शाहले आज सामाजिक सञ्जाम फेसबुकमा लामो स्ट्याटस
लेख्दै केन्द्र सरकार प्रति असन्तुष्टी जनाएका हुन ।
उनले बाँदरहरुले
आफ्नो घरपनि बनाउँदैनन् र अरुले बनाएको घर पनि भत्काँउछ्न भन्दै केन्द्र सरकारलाई
की सरकारले आफैँ काम गर्नु, कि
हामीलाई गर्न दिनु भनेका छन ।
बालेनको फेसबुक स्ट्याटस
बाँदरहरुले
आफ्नो घरपनि बनाउँदैनन् र अरुले बनाएको घर पनि भत्काँउछ्न भनेझै ,
संघीय
सरकारले विर्सियो वैशाख १, २०८१ : अब के हुन्छ?
सरकारले
आफैँ काम गर्नु, कि हामीलाई गर्न दिनु ।
संघीय
संसदको संयुक्त वैठकले, २०८० ज्येष्ठ १५ गते प्रस्तुत
गरेको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार
कार्यक्रममा, २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर
जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, भनेको थियो । यो ब्यवस्था
सूर्तीजन्य बस्तु, धूमपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याक गरेका बस्तुका लागि पनि हो ।
आज जेष्ठ महिनाको ११ गते भइसक्यो । घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको
कुनै सुरसार छैन । यसकारण हामी संघीय सरकारलाई उक्त मिति सम्झाउन चाहन्छौँ ।
सरकारले
यस्तो घोषणा गरिरहँदा, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र
नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ सक्रिय थियो । अहिले पनि छ । यो ऐनले सार्वजनिक स्थानमा
चुरोट, बिडी, सिंगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा वा यस्तै प्रकारका
सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री गर्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ ।
ऐनले
निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन, संघीय सरकार लक्षित यक्ष प्रश्न
छ । जैविक खोलमा बेरेको सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो
भने यसको बैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य हामी पनि जान्न र बुझ्न चाहन्छौँ ।
संघीय
सरकार!
यस
विषयमा हामीलाई पनि जान्ने अवसर दिनुपर्यो ।
काठमाडौँ
महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ ले सुर्तीजन्य
तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध र विक्री वितरणका लागि
खुल्ला क्षेत्र तोक्न सक्ने, बालबालिकाहरूलाई विक्री वितरण
गराउन नपाउने, सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकी सो वरपर सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र जङ्कफुड विक्री
वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सभाले निर्माण गरेको, माथिल्ला कानुनसँग नबाझिने यो
कानुन कार्यान्वयन गर्न हामीले कुन उपाय लगाउनु पर्ला ?
संघीय
सरकार!
केही
सुझाइदिनुहुन्छ?
स्थानीय
स्तरमा, जनस्वास्थ्यजन्य समस्या सिर्जना गर्ने खालका उपभोग्य बस्तुको
वेचबिखन र उपभोग नियमन (नियन्त्रण) गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा निहित छ । स्थानीय
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (१४) ले यस्ता उपभोग्य बस्तुसँगै
वातावरणीय प्रदुषण र हानीकारक पदार्थको नियन्त्रण, अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार छ
। प्राप्त यो अधिकार प्रयोग गर्न हजुरियाकोमा पुग्नु पर्ने हो भने पटाङ्गिनीको
लोकेसन म्याप उपलब्ध गराइदिनुपर्यो ।
हामी
सूर्तिजन्य बस्तुको उपभोग र प्लाष्टिक प्याकेजिङ्ग निषेधप्रति हाम्रो लक्ष्यमा
स्पस्ट छौँ । यस्ता वस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा पार्ने क्षति र यस्ता वस्तु
प्याकेजिङ् गरिएका प्लाष्टिकले सहरी सुन्दरता, विकास निर्माण र विकास
व्यवस्थापन पारेको गहिरो नकारात्मक असर घटाउन चाहन्छौं ।
किनभने, हामीलाई थाहा छ, यस्तै बस्तुका कारण हाम्रा
महानगरबासीले दुःख गरेर कमाएको पैसा, परिवार र बालबालिकाको गाँस
काटेर भए पनि स्वास्थ्योपचारमा खर्च गरिरहनु परेको छ । वातावरणीय प्रकोप सहनु
परेको छ ।
यसबाट
उत्पन्न हुने मानवीय क्षति, आर्थिक संकटजस्ता जोखिमबाट
बचाउन हामीले गएको वर्ष मंसिर १२ गते गुट्खा, पान पराग, खैनीसमेत विक्री र भण्डारण
निषेध गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौँ । सहरको सुन्दरता बढाउने, सहरबासीलाई स्वच्छ वातावरणमा
बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो ।
संघीय
सरकारको २०८१ वैशाख १ गतेदेखि यस्ता वस्तुलाई कुहिने खालका खोलमा प्याकेजिङ् गर्ने
व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्थाले आफ्नै हातमा भएको अधिकार पनि सम्मानित अदालतको
निर्णयबाट प्रयोग गर्न बञ्चित हुनु परेको छ । यसपछि सहरबासीको स्वास्थ्य र वातावण
बचाउने काम न हामीले गर्न पायौँ, न संघीय सरकारले गरेको छ ।
मानव
मृत्युको मुख्य कारण नसर्ने रोग हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मानव
मृत्युका १० कारणमध्ये ७ वटा नसर्ने रोग र ३ वटा मात्र सर्ने रोग छन् । नसर्ने
रोगका ७ रोगको कारण धुमपान, सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोग र
प्लाष्टिकजन्य बस्तुको प्रयोग हो ।
राम्रो
काम जसले गरे पनि हुन्छ । कि सरकारले आफैँ काम गर्नु, कि स्थानीय सरकारलाई गर्न दिनू
।
संघीय
सरकारबाट जवाफसहित उचित वातावरण निर्माणको अपेक्षा गरेका छौँ ।
- न्युज बहार संवाददाता