माघ २०, काठमाडौँ । माघ १३ गते गएको
शुक्रबार नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट तत्कालै पदमुक्त भएका रवि
लामिछाने त्यस समय गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री रष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका अध्यक्ष समेत थिए
तर अपसोस आदालतको फैसलाले उनलाई सबै पदबाट पदमुक्त गराइदीयो ।उनको सांसद सँगै सबै
पद खारेज भयो । त्यसपछि लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नागरिकता लिए,र
नागरिकता प्रप्ति पछी तत्कालै गृह मन्त्रालयमा फर्कन खोजे । प्रधानमन्त्री
पुष्पकमल दाहालले लामिछानेलाई तत्काल जिम्मेवारी दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले
अदालतको पुर्वापाठको प्रतिक्षा गर्ने बताएका छन ।
गत शुक्रबार नै न्यायाधीशहरूले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता कायम रहेका बेला नेपाली पासपोर्ट लिएको र पछि मात्रै अमेरिकी नागरिकता त्यागेको बारे प्रश्न गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ बेलामा जवाफमा कानुन व्यवसायीहरूले ‘पासपोर्ट लिएको तर त्यसको प्रयोग कही कतै नगरेको’ भन्दै लामिछानेको प्रतिरक्षामा बोलेका थिए । राहदानी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, राहादानीको दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरीमा सम्बन्धीत सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगी अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक देखेमा उजुरीमा तत्काल आरोपितलाई पक्राउ गर्न पाउने सुविधा समेत ऐनमा व्यवस्था छ ।
यसरी हेर्दा रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको केस अर्को हिसाबले पनि जोखिमयुक्त देख्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा–दफा १३ मा राहदानी दुरुपयोगको आरोपमा कुनै व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर भएमा र त्यो फैसला अन्तिम भएमा कुनै पनि व्यक्ति सधैंभरि उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ ।
