साउन १५, काठमाडौँ। निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सोमबार उच्च अदालत पाटनले १५ हजार जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश भएको हो ।
यसबारे उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिएका छन ।
यस विषयमा साउन २२ गतेलाई अदालतले दुबै पक्षसँग छलफल गर्न बोलाएको छ।
- न्युज बहार संवाददाता
