फागुन ११, काठमाडौं । लघुवित्त
कम्पनीले घोषणा गर्ने लाभांशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले थप कडाई गरेको छ । लघुवित्त
कम्पनीहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै नेपाल
राष्ट्र बैंकले वार्षिक १५ प्रतिशतसम्म मात्रै बोनस वा नगद लाभांश प्रस्ताव गर्न
पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र
बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा माथि लाभांश प्रस्ताव गरेमा प्रस्तावित लाभांश ५०
प्रतिशतले हुन आउने रकम साधारण जगेडा कोषणमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
लघुवित्त कम्पनीले यसअघि
२० प्रतिशतसम्म लाभांश प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था थियो । २० प्रतिशतभन्दा बढी
लाभांश प्रस्ताव गरेमा प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा
कोषणमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यस्था थियो ।
त्यस्तै लघुवित्तले अब एउटा मात्रै लघुवित्तबाट कर्जा लिनुपर्ने
भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिएर धेरै समस्यामा
परेको गुनासो देखिएपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ऋण प्रवाहमा कडाई गरेको हो । राष्ट्र
बैंकले यो निर्देशन आउनु अघिको कर्जाको हकमा भने ऋण भुक्तानी तालिका बमोजिम गर्ने
व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । लघुवित्तबाट ऋण लिने ग्राहक वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट कर्जा लिएको हुन
नहुने कडा व्यवस्था पछिल्लो निर्देशनमा उल्लेख छ ।