असोज १६, काठमाडौँ । एक दर्जन कम्पनीहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयले तीनदेखि एक वर्षसम्म काम सन्तोषजनक नभएका ठेकेदार कम्पनी तथा सप्लायर्सहरुलाई कालोसूचीमा राखीएको हो ।
कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर यसरी कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
कर्जा सुचना केन्द्रको वेबसाइटबाट कालोसुचिमा परेका कम्पनिहरुको नाम र त्यसका विषयमा अन्य जानकारी लिन सकिनेछ ।
- न्युज बहार संवाददाता
