मंसिर २५, काठमाडौँ । ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन
कारबाही नगर्ने’? भनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं
सांसदहरूलाई जवाफ माग्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
सर्वोच्चले
पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउपछिको प्रदर्शनका क्रममा भएका विषयप्रति परेको
अवहेलनाको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यस्तो आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता
अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा प्रहरीले पक्राउ गरेको र अदालतको अनुमतिमा म्याद
थप भइसकेको व्यक्तिलाई रिहा गराउन दबाबस्वरुप सडक आन्दोलन गरेकोमा प्रश्न उठाइ
अवहेलनाको कारबाही हुनुपर्ने भनी निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र
महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उनीहरूसँग ‘लिखित जवाफ माग्ने’ आदेश गरेको जनाइएको छ ।
- न्युज बहार संवाददाता
