जेठ २१, काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
आइतबार न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासमा बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने लगायतले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाविरूद्ध दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
उक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट नयाँ ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न र रिटका दुबै पक्षलाई बहसमा समेत बोलाइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेले जानकारी दिएका छन।
- न्युज बहार संवाददाता
