असार २६, काठमाडौँ। सरकारले सहकारीमा बढ्दै गरेको समस्या समाधान गर्न बनाएको कार्यदलले २०८१ असार मसान्तसम्म बचत फिर्ता माग्नेहरूलाई भुक्तानी दिन लगाउने भएको छ।
यो निर्णय कार्यदलले तयार पारेको अन्तरिम प्रतिवेदनले गरेको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नुमनाथ अधिकारीले बताएका छन।
उनले भने ‘बुधबार हामी यो अन्तरिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं, २०८१ सम्म बचत फिर्ता माग्नेलाई दिलाउने कार्ययोजना बनाउन हामीले यसअघि पनि सहकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ। यसमा त्यो पनि समेटिएको छ।’
गत वैशाख २६ गते सरकारले ‘सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल’ बनाएको थियो।
- न्युज बहार संवाददाता
