असार २, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा सरकारको
विभिन्न २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट परेको छ ।
गत २४
जेठमा मन्त्रिपरिषदले गरेको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट
दायर गरेका हुन् ।
रिटमा
उल्लेख गरिए अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन
नसक्नेहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने अवस्था आएको छ । अहिले यस निर्णयले वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति एकल महिला
लगायत भत्ता बुझ्दै आएकाहरुमा डरत्रासको सिर्जना भएको हो ।
- न्युज बहार संवाददाता
