भदौ ९, काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवा तथा सामाजिक
सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रीय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सकारको निर्णय तत्काल
कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च
अदालतले सरकारको उक्त निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो
।
शुक्रबार न्यायाधीशहरु
डा. तिलप्रसाद श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका
लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि
कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
- न्युज बहार संवाददाता
